दिलेरी और वेतन आयोग

दिलेरी और वेतन आयोग

जब से वेतन आयोग बना है तब से महीने, दो महीने में समूह में उस पर बात हो ही जाती है। उस दिन भी यही बात हुई।

एक ने कहा अब तो रिपोर्ट आ ही जाना चाहिये। हर दस साल में नये वेतनमान लागू होता है और इस बार भी जनवरी से होना चाहिये था।

दूसरे ने कहा कि दस महीने होने को हैं। नौ दस महीने में तो कुछ हो ही जाता है।

तीसरे ने कहा कि यह तो कुदरत का कानून है।

चौथे ने कहा कुदरत कुदरत है। अपना काम समय पर करती है। गोवरनमैण्ट गोवरनमैण्ट है।

पहले ने कहा तीन गुणा हो गी या कम। यूनियन ने तो तीन गुणा का कहा है।

दूसरे ने कहा - मांगने को तो हम चांद भी मांग सकते है पर ढाई गुणा भी हो जाये तो बहुत है।

पहले ने कहा - दिलेरी, तुम भी तो बोलो।

दिलेरी ने कहा कि उसे समझ नहीं आती है कि जल्दी क्या है। हर बार देरी से वेतन आयोग लागू होता है और फिर पुरानी राषि भी एक साथ मिल जाती है। इकठ्ठी ही तो हो रही है। होने दो।

- तुम्हें तो पैसे की ज़रूरत नहीं हैं न।

- पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होतीं चाहे अम्बानी ही हो और फिर हम तो सरकार हैं।

- फिर इकठ्ठा होने की बात क्यों कर रहे हो।

- सीधी सी बात है। साथ साथ मिले तो खर्च हो जाती है। पता ही नहीं लगता कहॉं गई। एक साथ मिले तो और बात है।

- दिक्कत तो यही है, एक साथ मिले तो पत्नि श्री की फरमाईष पूरी करना पड़ती है।

- बिल्कुल। मेरी पत्नि ने तो अभी से सूची बनाना षुरू कर दी है।

- ऐसे मौके पर ही तो घर की कुछ चीज़ बन सकती है।

- तो इस बार का क्या इरादा है।

- देखें, पत्नि की साड़ी आती है या मेरे जूते। दोनों की ज़रूरत है।

- मेरा तो ख्याल है, इस बार किसी होटल में दावत हो जाये।

- दावत? चाय के साथ समोसा और जलेबी तो हो ही जाये।

- पर आज नहीे। बकाया राषि मिलने पर।

और सभी अपने अपने ख्यालों में खोये अपने अपने कमरेे की ओर चल दियें फाईलों को निपटाने, नहीं नहीं फाईलो को आगे बढ़ाने।