संघीय राजधानियां

संघीय राजधानियां

भूमिका

संघ का सामान्य अर्थ राज्यों का आपसी मिलन है। इस में दो तरह के देश आते हैं एक जिन में संविधान द्वारा राज्यों को कुछ अधिकार सौंप दिये जाते हैं। दूसरे जब कुछ राज्य आपस में मिल का संघ बनाते हैं तथा कुछ अधिकार केन्द्र को अथवा संघ को सौंप देते है। ऐसे देशों में दो प्रकार की सरकार कार्य करती है- एक केंद्रीय तथा दूसरे राज्य सरकार। इन के अधिकारों का आपस में बटवारा होता है और कुछ कार्य केवल केंद्र द्वारा ही संपादित किए जाते है। कुछ कार्य्र के लिये राज्य अधिकृत होते हैं।

इन देशों में राजधानी की स्थिति सामान्य राज्यों की भॉंति नहीं हो सकती है क्योंकि इसे सभी राज्यों के साथ सम्पर्क रखने का कार्य करना पड़ता है। इन देशों में संघीय राजधानी क्षेत्रों के लिये कुछ विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं ताकि राज्यों के आपसी संबंध केंद्र से बने रहें।

अलग-अलग देशों में संधीय राजधानी की व्यवस्था एवं प्रशासन अलग-अलग प्रकार से किया जाता है। इस लेख में कुछ देशों की संघीय राजधानी के बारे में विचार किया जाए गा जिस का लक्ष्य होगा इन राज्यों को राजधानियों को कैसे शासित किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया

सब से प्रथम हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का अध्ययन करते हैं। 1901 में जब ऑस्ट्रेलिया में स्थित अलग-अलग राज्यों ने संघ बनाने का फैसला किया तो यह तय हुआ कि संधीय राजधानी किसी राज्य का भाग नहीं होगी बल्कि एक नई राजधानी बनाई जाये गी। इस निर्णय के फलस्वरूप कैनबरा का जन्म हुआ जिस को राजधानी के रूप में मौलिक रूप से सृजित किया गया। वास्तव में यह सृृजन का काम अभी भी चल रहा है। 1957 तक विभिन्न कारणों से इस का निर्माण धीमी गति से चला जिस के बाद एक राष्ट्रीय राजधानी विकास आयोग की स्थापना की गई। यह एक शासकीय अधिकरण था और इस में कोई चुने हुए जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। 1989 में ही इस क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया तथा क्षेत्रीय प्रशासन स्थापित किया गया। इस के अधिकार आयोग से काफी कम थे और केंद्र को अधिकार था कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य कर सके। पुलिस तथा सुरक्षा कार्य भी नाम के लिए क्षेत्रीय प्रशासन के अधीन है। संघीय पुलिस द्वारा यह कार्य किया जाता है जिस के लिए इकरारनामा किया गया है। स्थानीय प्रशासन (नगरपालिका) के लिए कोई प्रावधान नहीं है। केवल पांच मंत्री ही नियुक्त किये जा सकते हैं। इस प्रतिनिधि सभा के 17 सदस्य हैं। वे संघीय संसद के सदस्य भी हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव अनुपातिक पद्धति से होते हैं और इस कारण सामान्यतः मिली जुली सरकार ही बनती है।

नगर विकास योजना केन्द्रीय सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाती है परंतु इस का अनुमोदन संसद से होना आवश्यक है।

समय के साथ राजधानी के आसपास कई नये उपनगर स्थापित हो गए हैं जो न्यू साउथ वेल्स राज्य के अंतर्गत आते हैं। इन के अपने नगर परिषद हैं जो कि राज्य के कानून के अनुसार कार्य करते है। कैनबरा के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था संघ द्वारा पारित कानून के अनुसार होती है। बाकी चीजों के लिए आपसी बातचीत से ही परिणाम पर पहुंचा जाता है। वैसे तो इस नगर परिषद का बजट एवं आय स्रोत को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है परन्तु इस पर केन्द्र द्वारा भी सहायता के कुछ प्रावधान किए गए हैं। अधिकतर स्थानीय प्रशासन संस्थाएं नगर एवं केन्द्रीय शासन पर ही निर्भर करती हैं। राजधानी क्षेत्र के व्यय की 90 प्रतिशत राशि केन्द्र से ही आती है।

कैनबरा में मुख्य व्यय स्वास्थ्य तथा समुदाय व्यवस्था पर होता है जोकि वर्ष 2020-21 में 2.1 अरब डालर के बराबर है। शालेय शिक्षा का महत्व उस के पश्चात है जिस के लिए प्रावधान 1.5 अरब डालर किया गया था। इन दोनों मुद्दों पर कुल व्यय का लगभग 51 प्रतिशत खर्च आता है।

ब्रसेल्स

ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बैल्जियम में क्षेत्र वालेंडर तथा वालोनिया हैं तथा तीसरा क्षेत्र ब्रसैल्स है। बेल्जियम की राजधानी होने के साथ-साथ ब्रसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। यह उल्लेखनीय है कि ब्रसेल्स में 30 प्रतिशत लोग बेल्जियन नहीं है। ब्रसेल्स में दो भाषाई समूह हैं - डच बोलने वाले तथा फ्रांसीसी बोलने वाले। बेल्जियम के दो भागों में वह अलग अलग बहुमत में हैं और ब्रसेल्स में भी दोनों पक्षों की संख्या काफी है। बेल्जियम में भाषा के आधार पर जनगणना अनुमोदित नहीं है, इस कारण सही संख्या बताना संभव नहीं है परंतु ब्रसेल्स में लगभग 90 प्रतिशत लोग फ्रांसीसी हैी इस्तेमाल करते है।

ब्रसेल्स में क्षेत्रीय संसद है जिस में 89 सदस्य है। इन में से 72 फ्रांसीसी बोलने वाले और 17 डच बोलने वाले है जो क्रमशः उसी भाषा के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इन में से 19 फ्रांसीसी बोलने वाले सदस्य संघीय संसद के सदस्य भी है। फ्रांसीसी बोलने वाले सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय संसद द्वारा किया जाता है परंतु डच बोलने वाले छह सदस्यों का चुनाव सीधे ही होता है। संधीय संसद के दो सदन है - सीनेट तथा निम्न। सीनेट में ब्रसेल्स का कोई सदस्य प्रतिनिधि नहीं है। निचले संसद के सदन के चुनाव में ब्रसेल्स से लगे हुए क्षेत्र के फ्रांसीसी बोलने वाले वोटर मतदान कर सकते है।

क्षेत्रीय संसद को अधिकार है कि वह ब्रसेल्स के बारे में कानून पारित करें परंतु संघीय संसद को यह अधिकार है कि वह इन कानूनों को अमान्य कर सक। इन कानूनों को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। क्षेत्रीय संसद को दिए गए अधिकारों में सार्वजनिक कार्य, नगरीय नियोजन, नगर योजना बनाने, स्थानीय विरासत प्रबंधन, भवन निर्माण एवं वित्तीय एवं पर्यावरण के बारे में अधिकार है।

ब्रसेल्स क्षेत्र में 19 नगरपालिका हैं जोकि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में देखरेख करते है। क्षेत्रीय संसद की कोई भूमिका पुलिस कार्य में अथवा सुरक्षा में नहीं है।

मुख्य नगरीय क्षेत्र होने के कारण अर्थशास्त्र तृतीय क्षेत्र पर हैी अधिक निर्भर है। वित्तीय क्षेत्र- उद्योग एवं भवन निर्माण - का योगदान 10.7 प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं ऊर्जा) का योगदान 3.7 प्रतिशत है। क्षेत्रीय संसद के बजट का वर्ष 2020 में 135 करोड़ यूरो था जिस में से 77 करोड़ यूरो अन्तरण से तथा 58 करेाड़ यूरो स्वयं के कराधान इत्यादि से प्राप्त हुये थे। 30 प्रतिशत व्यय यातायात पर हुआ था। इस में से 15.5 प्रतिशत राशि नगर पालिकाओं को दी गई थी। नगर पालिकाओं को विदेशी छात्रों की संख्या के आधार पर संघीय सरकार भी सहायता करती है।

अदीस अबाबा

ईथोपिया संघ में 9 राज्य हैं। 1995 के संविधान के बाद इथोपिया में अदीस अबाबा को संघीय राजधानी घोषित किया गया है। अदीस अबाबा ओरोमो क्षेत्र में है परंतु उसका भाग नहीं है यद्यपि ओरोमो कबीले के इस क्षेत्र से पुराने संबंध है। ओरोमों राज्य की राजधानी भी कुछ समय अदीस अबाबा रही थी। परन्त 1995 में इसे रामा ले जाया गया जिस पर से विरोध के स्वर उठै। संघर्ष के पश्चात 2000 में इसे वापस वही लाया गया। इस प्रकार वह संघा के साथ साथ राज्य की भी राजधानी है। यह उल्लेखनीय है कि इथोपिया की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या अदीस बाबा में ही वास करती है। अदीस अबाबा के अतिरिक्त दिरे दिरवा भी नगर राज्य है जो संघ के सीधे नियन्त्रण में है।

1997 में अदीस अबाबा को अपनी प्रतिनिधि सभा बनाने का अधिकार दिया गया था जिसकी अध्यक्षता लोगों द्वारा चयनित महापौर द्वारा किया जाना था। महापौर द्वारा ही अपना मंत्रिमंडल गठित किया जाता है। नगर को कराधान का अधिकार दिया गया हैै एवं विभिन्न प्रशासकीय कार्य करने का दायित्व भी परंतु संघीय सरकार विधान सभा द्वारा बनाये गये कानून को रद्द कर सकती हैै और प्रशासन को हस्तगत भी कर सकती हैै।

प्रबंधन के लिए नगर को 10 इकाइयों में - जिन्हें किफले केतमा कहा जाता है - बांटा गया है। इसके अतिरिक्त 99 कबेला में विभाजन भी है। कबेला सब से निचले स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है।

आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है परंतु संघीय भवनों से कर वसूली नहीं होती है। इस के अतिरिक्त प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क भी लिया जाता है। केंद्रीय शासन द्वारा सड़क निर्माण तथा संधारण के लिए सहायता दी जाती है। इस के अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं है। अभी तक की स्थिति में यह राशि काफी रहती है किंतु सम्पत्ति कर वसूली में सुधार की गुंजाइश है।

बर्लिन

बर्लिन पूर्व में परशिया राज्य की राजधानी थी और इसे जर्मनी द्वारा भी राजधानी स्वीकार किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के पश्चात फिर से इसे राजधानी घोषित किया गया है। जर्मनी कई राज्यों का संघ है तथा बर्लिन भी इन में एक नगर राज्य है। दो अतिरिक्त नगर राज्य हंसबर्ग तथा ब्रेमन हैं। इन नगर राज्यों का अन्य राज्यों से कोई विशेष अंतर नहीं है। हर राज्य के अपने कानून तथा कराधान प्रणाली है।

जर्मनी में एक विशिष्ट व्यवस्था समानांतर वित्तीय अन्तरण की है। इस में जिस राज्य का राजस्व अधिक होता है उसे कम राजस्व वाले राज्यों में बांटा जा सकता है। बर्लिन नगर राज्य इस वितरण में पाने वाला राज्य है तथा इस को अलग से अनुदान भी दिया जाता है। वर्ष 2002 में यह कुल आय का 12.2 प्रतिशत था। समानांतर वित्तीय वितरण के आदेश के अनुसार 28.1 प्रतिशत इसे मिला था। जहॉं तक व्यय का संबंध है, सामाजिक कल्याण के लिए 21.2 प्रतिशत व्यय किया गया था जबकि शिक्षा का अंश 10.5 प्रतिशत था। इस के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए 6.3 प्रतिशत अतिरिक्त आबंटन की व्यवस्था है।

बर्लिन राज्य का अपना पुलिस बल है किंतु संघीय पुलिस बल संघीय भवनों, हवाई अड्डे तथा दूतावासों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। संघीय पुलिस आवश्यकता होने पर राज्य पुलिस की मदद भी करती है।

बर्लिन नगर का प्रबंध प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है जोकि लार्ड मेयर का चुनाव करती है। उस के सहायक को मेयर कहा जाता है। इस के अतिरिक्त 8 मंत्री भी नियुक्त किए जाते है। प्रशासन के लिए नगर को 12 बोरो में बांटा गया है जिन की अपनी अपनी अपनी परिषद है। वे अपना बोरोमेयर चुनते है। परन्तु उन के अधिकार एवं वित्तीय साधन सीमित है।

मैक्सिको सिटी

संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह से मेक्सिको सिटी को संघीय जिला घोषित किया गया था परंतु अमेरिका से भिन्न पद्धति से इसे एक राज्य के समान माना जाता है यद्यपि इस का नाम राज्य के स्थान पर एनटीटी रखा गया है। अन्य राज्यों के विपरीत इस का कोई अपना संविधान नहीं है किंतु एक प्रशासन चार्टर है। इस की स्वायत्तता सीमित है। राष्ट्रपति द्वारा अटार्नी जनरल तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते है।

प्रशासन के लिए इसे 16 बोरों में बांटा गया है। वित्तीय सहायता के लिए एक महानगर फण्ड बनाया गया है। एनटीटी द्वारा यातायात, सुरक्षा, आप्रवासी व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रबंध किया जाता है। वित्तीय दृष्टि से यह अन्य राज्यों से अधिक अच्छी स्थिति में है। जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सभा कानून बनाती है यद्यपि केंद्रीय सरकार इस के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमान्य कर सकती है। एनटीटी की अपनी सर्वाेच्च न्यायालय है। प्रतिनिधि सभा द्वारा बजट स्थानीय प्रशासन, कृषि विकास इत्यादि के लिये बनाया जाता है। प्रशासन के मुख्य अधिकारी को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और वह चुनाव के वर्ष में 5 दिसंबर को अपना कार्यभार ग्रहण करता है।

बोरो के अपने बजट हैं किन्तू वे एनटीटी की प्रतिनिधि सभा के आधीन हैं और उस पर वित्तीय एवं अन्य स्रोत के लिए निर्भर हैं। एनटीटी का मुख्य आय स्रोत आयकर, विक्रीकर, पेट्रोलियम उत्पादन पर कर, वाहन कर तथा केंद्रीय अनुदान है। एनटीटी द्वारा कानून द्वारा निर्धारित अंशदान एवं अनुदान प्राप्त करता है। वर्ष 2007 में इस का परिमाण 8.5 प्रतिशत था। वर्ष 2007 में यातायात इत्यादि द्वारा 1.5 अरब डालर की आय थी। व्यय में कुल बजट का 49.5 प्रतिशत सामाजिक विकास पर वहन किया जाता है जिस में शिक्षा का 3.6 प्रतिशत तथा समाज कल्याण का 10.53 प्रतिशत शामिल है। यातायात एवं परिवहन पर व्यय वजट का कुल व्यय का 12.9 प्रतिशत है।

अबुजा

नाईजीरिया 36 राज्यों का संघ है। साथ ही यह कई कबीलों का देश है। अबुजा नाइजीरिया के संघीय राजधानी है। पूर्व में लागोस जो कि नाईजीरिया का सबसे बड़ा नगर है, राजधानी थी किंतु उस तक पहुंचना सरल नहीं था इसलिए विशेष रूप से देश के केंद्रीय स्थान में नई राजधानी अबुजा का चयन कर निर्माण किया गया। संघीय सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासन के लिये तीसरा चरण 774 स्थानीय परिषदों का है जिन्हें क्षेत्रीय परिषद भी कहा जाता है। अबुजा यद्यपि एक नगर है किंतु इसे अन्य राज्यों की तरह ही माना जाता है। इस की अपनी प्रतिनि​िध परिषद है। अबुजा का चयन 1976 में किया गया था परंतु आप्रवासी नागरिकों के कारण इस के आसपास कई उपनगर एवं मलिन बस्तियां स्थापित हो गई है। यह उन राज्यों का ही भाग हैं किन्तु अबुजा की सेवाओं को प्रभावित करते हैं।

अंबुजा क्षेत्र को परिक्षेत्र क्षेत्र एवं जिलों में बांटा गया है जिन में से प्रत्येक का अपनी चयनित संस्था है परंतु जिन के स्रोत तथा अधिकार सीमित है। पुलिस बल का नियंत्रण संधीय शासन का हैी है। स्थानीय परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, यातायात इत्यादि को देखते है। अंबुजा की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य है और इस प्रकार अबुजा में केंद्रीय प्रशासन का गहरा सम्बन्ध है।

क्षेत्रीय परिषदें अपना अपना बजट बनाती हैं जिनको अबुजा के प्रतिनिधि सभा स्तर पर एकजाई किया जाता है। संघीय बजट की एक प्रतिशतः राशि राजधानी के विकास के लिए रखी गई है। राज्यो का तथा राजधानी के अपने वित्तीय स्रोत सीमित हैं तथा 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। 70 प्रतिशत राशि संघीय सरकार से ही प्राप्त होती है। राजधानी के लिये तो स्वयं का राजस्व 17 प्रतिशत ही बैठता है। वैसे आय के स्रोत विक्रय कर, सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क, अनज्ञापत्र, स्टाम्प डयूटी इत्यादि हैं। वर्ष 2006 में स्वयं के स्रोत से आय 3.71 करोड़ डालर थी।

वर्ष 2006 में कल व्यय 36.26 करोड़ डालर था जिस में से पूूंजीगत व्यय 24.38 करोड़ डालर था। अन्य व्यय में शिक्षा पर 2.79 करोड़ डालर, स्वास्थ्य पर 1.35 करोड़, यातायात पर 105 करेाड़ एवं कृषि पर 4.82 करोड़ डालर था।

बर्न

सामान्य तौर पर स्विजरलैंड को संघीय देश होने का सर्वाेच्च उदाहरण माना जाता है। जहां तक इस की राजधानी का संबंध है उस में कुछ विशेष नहीं है। वर्न 1848 से स्विट्जरलैंड की राजधानी है और इसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों जिनेवा, ज्यूरिक, ल्यूसर्न के बदले चुना गया था।

स्विजरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था संघ, कैण्टन तथा कम्यून की है। वर्न भी अन्य की भॉंति एक कम्यून है। परन्तु संघीय भवनों की सुरक्षा, दूतावासों की सुरक्षा इत्यादि की विशेष प्रबंध की आवश्यकता के कारण इसे एक विशेष अनुदान दिया जाता है। कुछ समय पूर्व से यह अनुदान भी सीधे बर्न को देने के स्थान पर कम्यून को दिया जाता है।

एक परिपक्व नागरिकता के होते हुए राजधानी की विशेष अवस्थाओं की पूर्ति अनौपचारिक इकरार तथा परंपरा के अनुसार किया जाता है न कि किसी वैधानिक व्यवस्था के द्वारा। बर्न का आय में वर्ष 2006 में 24.4 प्रतिशत राशि शासन द्वारा अनुदान से प्राप्त हुई थी। स्वयं के स्रोत में आयकर, सेवा शुल्क तथा सम्पत्ति का किराया है। व्यय में 27.5 प्रतिशता राशि समाज कल्याण पर व्यय होती है, 15.7 प्रतिशत सुरक्षा पर, 9.6 प्रतिशता शिक्षा पर, तथा 5.6 प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय की जाती हे।

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन ना तो राज्य है ना ही नगर राज्य। इसे कोलंबिया जिला कहा जाता है। वित्तीय दृष्टि से यह सक्षम नहीं है। 1995 में संघीय सरकार ने इस का वित्तीय प्रभार संभाल लिया था। एक मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कि बजट निर्माण के लिए उत्तरदाई है। वॉशिंगटन जिले की अपनी प्रतिनिधि सभा है और वह बजट पर विचार करती है। परंतु जो भी वित्तीय योजना बनाई जाती है उसका अनुमोदन संघीय कांग्रेस द्वारा करना आवश्यक है। इस कारण हीं इस का वित्तीय वर्ष अन्य राज्यों के ेिवपरीत अक्टूबर से सितंबर तक का होता है। विधानसभा मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव कर सकती है परंतु अंतिम निर्णय कांग्रेस का ही होता है।

वाशिंगटन ज़िले के निवासियों के लिए राष्ट्रपति चुनने के लिये मतदान का अधिकार 1961 में ही दिया गया था। स का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा में रहता है परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। सीनेट में इस का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

संघीय सरकार द्वारा सुरक्षा, जेल तथा पैंशन की व्यवस्था देखी जाती है। शिक्षा तथा समाज कल्याण व्यय के मुख्य विषय हैं जो स्थानीय परिषद के अधीन हैं। बजट की 23 प्रतिशत राशि समाज कल्याण के लिए और 17 प्रतिशत शिक्षा के लिए । व्यय की जाती है। आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर, विक्रीकर तथा आयकर हैं। क्योंकि वाशिंगटन में काम करने वाले अन्य राज्यों में निवास करते हैं इसलिए वे वॉशिंगटन जिले में आयकर नहीं देते हैं। बजट का एक तिहाई भाग संघीय सरकार के आवंटन अनुदान से प्राप्त होता  है।

दिल्ली

दिल्ली एक प्राचीन नगर है जो वर्तमान में 1911 से भारत की राजधानी है। इसे संघीय क्षेत्र माना जाता है और यह राज्य नहीं है। त्रिस्तरीय प्रशासन में संघीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार तथा नगर निगम हैं परंतु भूविकास के लिए तथा पुलिस एवं सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था है जो क्षेत्रीय विधान सभा के अधीन नहीं है। तीन नगर निगम के अतिरिक्त नई दिल्ली नगर परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी बोर्ड हैं। इन दोनों के लिए चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त नामित सदस्य भी रहते हैं जबकि नगर निगम एवं क्षेत्रीय विधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं

क्षेत्रीय विधान परिषद द्वारा अपना बजट बनाया जाता है और जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की लिए प्रावधान किया जाता है। कुछ शालेय शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य व्यवस्था नगर निगमों के अधीन भी है। इन निगमों का मुख्य स्रोत संपत्ति कर है पर संघीय भवन सम्पत्ति की से मुक्त हैं। क्षेत्र के लिए मुख्य आय स्रोत पेट्रोलियम उत्पादनों पर कर, सम्पत्ति अन्तरण एवं पंजीकरण शुल्क तथा मदिरा पर ़कर हैं। इस के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार से वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अनुदान भी प्राप्त होता है। पुलिस का पूरा व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा ही वहन किया जाता ह। व्यय के लिए लगभग चौथाई भाग ऋण पर ब्याज भी चला जाता है। शिक्षा, समाज कल्याण, जल प्रदाय, समाज कल्याण इत्यादि पर यह राशि व्यय की जाती  है।

उपसंहार

उपरोक्त विवरण में संघीय राजधानियों के बारे में कुछ मौलिक बातें बताई गई है। यह स्पष्ट है कि इन राजधानियां के विभिन्न प्रकार से चुने जाने के पीछे विभिन्न कारण हैं परंतु इन में एक बात समान है कि इन में संघीय सरकार का दायित्व एवं नियंत्रण अधिक रहता है। दौहरी व्यवस्था होने के कारण यह स्वाभाविक ही है। लगभग सभी राजधानियां वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं है क्योंकि उन के आय के स्रोत सीमित हैं। इस कारण वे संघीय सरकार के अनुदान इत्यादि पर निर्भर रहते हैं। संघीय राजधानी में भवनों, दूतावासों की सुरक्षा इत्यादि का दायित्व केंद्रीय पुलिस का ही है जबकि दिल्ली में पूरी पुलिस व्यवस्था ही केंद्रीय सरकार के अधीन है। अनुदान के मामले में दिल्ली में व्यय का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुदान से आता है। मैक्सिको सिटी में यह अंशदान 44 प्रतिशत है तथा बर्लिन में 40 प्रतिशत।

संघीय राजधानियों की सब से बड़ी समस्या इन की जनसंख्या वृद्धि है (सिवाये सिव्टज़रलैण्ड राज्य के) और इस कारण आसपास में कई नगर स्थापित हो गए हैं जिनके लोग संघीय क्षेत्र में ही कार्य करते हैं और उस पर ही अन्य बातों के लिए भी निर्भर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर कर्मचारी दूसरे राज्य में रहते हैं इसी प्रकार ब्रसेल्स में भी 47 प्रतिशत कार्यकर्ता नगर राज्य के बाहर के क्षेत्र के हैं। वह संघीय राजधानियों के कार्य का लाभ ता लेते हैं किन्त उन की कर देयता सीमित ही रहती है। इन नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग-अलग प्रकार की है और उन में समस्याएं उठ़ती रहती हैं। भूमि नियंत्रण योजना एवं विकास इन सभी नगरों में एक मुख्य समस्या है।